सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर अहम घोषणा कर सकती है। लंबे समय से कर्मचारी नए वेतन आयोग की मांग कर रहे थे, और अब संकेत मिल रहे हैं कि सरकार इसे जल्द लागू करने पर विचार कर रही है। यदि यह लागू होता है तो लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
8th Pay Commission को लेकर अब तक क्या है स्थिति
7वें वेतन आयोग को लागू हुए 9 साल पूरे होने वाले हैं और कर्मचारियों की लंबे समय से मांग है कि 8वां वेतन आयोग जल्द लाया जाए। सूत्रों के अनुसार सरकार 2026 से पहले इसे लागू कर सकती है, जिसकी घोषणा 2024-25 के दौरान कभी भी हो सकती है। वित्त मंत्रालय और कार्मिक विभाग के बीच इसे लेकर मंथन चल रहा है।
कितनी बढ़ सकती है सैलरी – अनुमानित आंकड़े
अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं तो बेसिक सैलरी में 25% से 30% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वर्तमान में जो कर्मचारी ₹18,000 की बेसिक सैलरी पर हैं, उनकी सैलरी ₹23,000 से ₹25,000 तक पहुंच सकती है। उच्च श्रेणी के अधिकारी जैसे कि ग्रुप-A के कर्मचारियों की सैलरी में ₹50,000 से ₹60,000 की बढ़ोतरी संभव है। इसके साथ ही महंगाई भत्ता (DA), HRA और TA भी रिवाइज होंगे जिससे कुल सैलरी पैकेज में बड़ा इज़ाफा होगा।
पेंशनर्स को भी मिलेगा लाभ
8वें वेतन आयोग का फायदा सिर्फ वर्तमान कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि रिटायर्ड कर्मचारियों यानी पेंशनर्स को भी मिलेगा। पेंशन की गणना नई बेसिक सैलरी के आधार पर होगी जिससे मासिक पेंशन में अच्छा खासा इज़ाफा होगा। इससे बुजुर्गों को महंगाई से राहत मिलने की पूरी संभावना है।
कब से लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग
माना जा रहा है कि 8th Pay Commission को 2026 में लागू किया जा सकता है, लेकिन इसकी सिफारिशें और ड्राफ्ट 2024 के अंत या 2025 की शुरुआत में सामने आ सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि इसे 1 जनवरी 2026 से प्रभावी किया जाएगा ताकि 10 वर्षों का गैप पूरा हो सके।
कर्मचारियों को कैसे होगा सीधा फायदा
इस आयोग के लागू होने से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे आर्थिक बाजारों में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही, कर्मचारियों की बचत, निवेश और खर्च की क्षमता बढ़ेगी जिससे अर्थव्यवस्था में तेजी आने की उम्मीद है।
वित्त मंत्रालय और सरकार की प्रतिक्रिया
सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस पर विचार चल रहा है लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक अधिसूचना नहीं आई है। हालांकि, कर्मचारियों की ओर से दबाव लगातार बना हुआ है और चुनावी साल को देखते हुए सरकार जल्द ही इसकी घोषणा कर सकती है।
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