Pashupalan Loan Yojana 2025: सिर्फ 7% ब्याज में मिलेगा ₹12 लाख तक लोन, 30 दिन में होगी मंजूरी – जानिए कैसे उठाएं योजना का लाभ

पशुपालकों के लिए खुशखबरी! केंद्र और राज्य सरकार मिलकर पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए 2025 में लेकर आई है “Pashupalan Loan Yojana 2025”, जिसके तहत अब पशुपालन से जुड़े लोग बेहद आसान शर्तों पर ₹12 लाख तक का लोन ले सकते हैं, वो भी सिर्फ 7% सालाना ब्याज दर पर। और सबसे खास बात – इस योजना में लोन सिर्फ 30 दिनों के भीतर मंज़ूर किया जाएगा।

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अगर आप डेयरी फार्मिंग, बकरी पालन, मुर्गी पालन, भैंस पालन या किसी भी तरह का पशुपालन व्यवसाय शुरू करना या बढ़ाना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए सुनहरा मौका साबित हो सकती है।

योजना की मुख्य बातें:

  • लोन राशि: ₹1 लाख से ₹12 लाख तक
  • ब्याज दर: केवल 7% सालाना
  • लोन मंजूरी समय: अधिकतम 30 कार्यदिवस
  • लाभार्थी: किसान, ग्रामीण युवा, महिला स्वयं सहायता समूह, पशुपालक
  • उद्देश्य: देश में दुग्ध उत्पादन, पशुधन और रोजगार को बढ़ावा देना

किन व्यवसायों के लिए मिलेगा लोन?

  • गाय, भैंस, बकरी पालन यूनिट
  • डेयरी फार्म खोलने के लिए
  • मुर्गी पालन या अंडा उत्पादन यूनिट
  • चारा उत्पादन एवं पशुशाला निर्माण
  • पशु चिकित्सा केंद्र या दवाई दुकान खोलने के लिए

कौन ले सकता है इस योजना का लाभ?

  • भारतीय नागरिक जिसकी आयु 18 से 65 वर्ष के बीच हो
  • जिसके पास आधार कार्ड, बैंक खाता और पशुपालन का अनुभव या प्रशिक्षण हो
  • जिनके पास पशुपालन से संबंधित प्रोजेक्ट प्लान या व्यवसाय की योजना तैयार हो

जरूरी दस्तावेज़:

  • आधार कार्ड और PAN कार्ड
  • बैंक पासबुक की कॉपी
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • प्रोजेक्ट रिपोर्ट (पशुपालन व्यवसाय की योजना)
  • आय प्रमाण पत्र (यदि मांगा जाए)
  • निवास प्रमाण पत्र

लोन के लिए आवेदन प्रक्रिया:

  1. बैंक से संपर्क करें – नजदीकी सरकारी बैंक या सहकारी बैंक में संपर्क करें
  2. प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें – व्यवसाय से जुड़ी अनुमानित लागत और लाभ का पूरा प्लान बनाएं
  3. फॉर्म भरें – बैंक में Pashupalan Loan Yojana का आवेदन पत्र लें और दस्तावेज़ संलग्न करें
  4. सत्यापन के बाद मंजूरी – बैंक अधिकारियों द्वारा दस्तावेज़ जांच के बाद 30 दिनों में लोन स्वीकृत हो सकता है

सरकार से सब्सिडी भी मिलेगी
कई राज्यों में इस योजना के तहत पशुपालकों को लोन पर 25% से 35% तक सब्सिडी भी दी जाती है। यानी जितना लोन आप लेते हैं, उसका कुछ हिस्सा सरकार आपके लिए चुकाती है। इससे आपकी EMI और लोन भार कम हो जाता है।

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